-
https://www.bbc.com/punjabi/india-45308259

ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੀੜ ਕਿਉਂ- ਨਜ਼ਰੀਆ

ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾਵਕੀਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
  • 27 ਅਗਸਤ 2018
ਭੀੜImage copyrightGETTY IMAGES
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਸੰਵਰਧਨ ਬਿਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਝੱਜਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਲਿਨਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਵਿੱਚ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ 5 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਟਿਟੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਛੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਖੀਰ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ?
ਜੁਨੈਦ ਅਤੇ ਰਕਬਰ ਦਾ ਕਥਿਤ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਹੁਣ ਟਿਟੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਛੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਵੱਛੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਯਾਮੀਨ 'ਤੇ 'ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਟੂ ਏਨੀਮਲ ਐਕਟ, 2015' ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯਾਮੀਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਟਿਟੌਲੀ ਪਿੰਡ, ਰੋਹਤਕImage copyrightSAT SINGH/BBC
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਰੀ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਖੱਡਾ।

ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ

  • ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਸੰਵਰਧਨ ਬਿਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਜ਼' ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਗਊ ਮਾਂਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ' ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਮਾਂਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਹੈ।
  • ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰੂਰਤਾ, ਪਸ਼ੂ ਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਬੂਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭੀੜImage copyrightGETTY IMAGES
ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿੰਤਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਦਾਰ 'ਤੇ ਭੀੜ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ?
ਦੂਜਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ?

ਪਸ਼ੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ?
ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਟਿਟੌਲੀ ਪਿੰਡ, ਰੋਹਤਕ
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਿਟੌਲੀ ਦੇ ਯਾਮੀਨ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1890 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 1890 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1960' ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤਹੀਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਨਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਦਰਦ ਦੇਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
1956 ਵਿੱਚ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ "ਪੰਜਾਬ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਗਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ) ।

ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ

ਬੀਫ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਊਮਾਂਸ ਦੇ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਊਮਾਂਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਗਊਮਾਂਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਿਟੌਲੀ ਪਿੰਡ, ਰੋਹਤਕ
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਿਟੌਲੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ "ਗਊਵੰਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਊਸੰਵਰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2015 ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਊਮਾਂਸ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਊਮਾਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗਊ ਸੰਵਰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਊ ਕਤਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਆਮਤ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਊ ਕਤਲ ਲਈ ਗਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਗਊ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਂਸ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏਗੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ, ਜ਼ਖਮੀ, ਅਤੇ ਭਟਕਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
MOB LYNCHING, INDIAImage copyrightAFP
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਗਊ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ!

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਗਊ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੂਰਤਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਟਿਟੌਲੀ ਪਿੰਡ, ਰੋਹਤਕ
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬੱਸ
ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭੀੜ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ 

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

श्री अरविन्द केजरीवाल, संयोजक (आम आदमी पार्टी) के नाम खुला पत्र

-
श्री अरविन्द केजरीवाल, संयोजक (आम आदमी पार्टी) के नाम खुला पत्र आम आदमी पार्टी की अनुशासन समिति द्वारा चार प्रमुख सदस्यों प्रशांत, योगेन्द्र, आनन्द कुमार व अजित झा को पार्टी से निष्कासित किये जाने के फैसले की हम { परमजीत सिंह ( सचिव ) व राजीव गोदारा ( मुख्य प्रवक्ता ) आम आदमी पार्टी },   घोर निंदा करते हैं व इस फैसले को आप के मूल सिद्धांत स्वराज के खिलाफ मानते हैं |  जिस अनुशासन समिति का गठन 29 मार्च को किया गया उसी समिति ने प्रशांत भूषण , योगेन्द्र यादव , आनन्द कुमार व अजीत झा को कारण   बताओ नोटिस जारी कर 48   घंटे में जवाब मांगा | प्रशांत , योगेन्द्र व आनन्द कुमार ने विस्तृत जवाब दिए जबकि अजीत झा ने नोटिस भेजने वाली अनुशासन समिति को असैंवधानिक करार देते हुए जवाब नहीं दिया | प्रशांत व योगेन्द्र ने कारण बताओ नोटिस के अपने जवाब में समिति के दो सदस्यों   पंकज गुप्ता व आशीष खेतान से निवेदन किया था कि वे दोनों लोग पहले ही प्रशांत व योगेन्द्र के खिलाफ सार्वजनिक ...
और पढ़ें

धार्मिक यात्रा के समय सडक पर आतंक का साया क्यों ? : राजीव गोदारा

-
चित्र
भारत में सालों साल से समय समय पर किसी न किसी धर्म के अनुयायियों द्वारा धार्मिक यात्रा/मार्च या सार्वजानिक तौर पर धार्मिक गतिविधियों का आयोजन होता आया है | इन धार्मिक यात्राओं के चलते सार्वजानिक जीवन में थोड़ी या ज्यादा बाधाएं भी आती ही रहीं हैं | मगर कुछ एक घटनाओं को छोड़ कर समाज विभिन्नता का सम्मान करते हुए, समाज में भिन्न -भिन्न धर्मों व संस्कृतियों के बीच सह अत्स्तित्व की न्यूनतम मर्यादा का पालन करते हुए सहयोग करता आया है | धार्मिक यात्रा में शामिल रहने वाले वर्ग में भी सह अस्तित्व की मर्यादा का भाव हमेशा ही बना रहा है | यह ठीक है कि बीच बीच में साम्प्रदायिक ताकतों द्वारा ताकतवर समूह को सर्वोच्यता का अहसास करवा आकर धार्मिक यात्रों में बाधा डालने व माहौल को साम्प्रदायिक टकराव का रूप देने की कोशिश होती रही है | यह भी सही है कि इसी सर्वोच्यता व् नफ़रत के भाव से हिंसक हुआ कोई समूह धार्मिकता के नाम पर हिंसक भी हुआ व् साम्प्रदायिक आग भी फैली |      शायद वह दौर तो कभी नहीं आया होगा जब यह कहा जाने लगे कि अमुक धार्मिक यात्रा में शामिल लोगों पर कानून व्यवस्था कैसे लागू की जा सक...
और पढ़ें
-
चित्र
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ https://www.bbc.com/punjabi/india-45471349 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ Facebook   ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ Messenger   ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ Twitter   ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਈਮੇਲ   ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ Image copyright GETTY IMAGES ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ' ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ 'ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ...
और पढ़ें