बेबाक आवाज

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ https://www.bbc.com/punjabi/india-45471349 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ Facebook   ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ Messenger   ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ Twitter   ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਈਮੇਲ   ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ Image copyright GETTY IMAGES ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ' ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ 'ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ

मुकद्दमे की जांच व ट्रायल के दौरान जेल में कैद आरोपी व आपराधिक न्यायशास्त्र              याद है न , बीते 2 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ देश भर में जोरदार प्रदर्शन हुए थे, जिसकी देश भर के विपक्षी दलों व मानव अधिकारवादियों, सामाजिक न्याय के पक्षधर वकीलों व अन्य नागरिकों ने खुल कर आलोचना की व सवाल उठाये थे | अध्यादेश लाकर उस आदेश को निरस्त करने के लिए सरकार पर दवाब भी बनाया गया | जिसके चलते इस फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार संसद में कानून बनाने के लिए बिल ले आई | यह फैसला देने वाले न्यायाधीश को रिटायर्मेंट के बाद जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया गया तो विरोध भी किया गया | 20 मार्च 2018 को दिए गये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले अनुसूचित जातियों व जन जातियों के प्रति अत्याचार को रोकने वाले कानून को बहुत कमजोर कर दिया गया था | इस फैसले में कहा गया कि उक्त कानून के तहत शिकायत आने पर आरोपी की गिरफ्तारी से पहले सावधानी बरती जाएगी व डी.एस. पी. द्वारा प्राइमरी जाँच के बाद भी एस.पी. द्वारा कारण बताते हुए दी गई मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है

https://www.bbc.com/punjabi/india-45308259 ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੀੜ ਕਿਉਂ- ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਵਕੀਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 27 ਅਗਸਤ 2018 ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ Facebook   ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ Messenger   ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ Twitter   ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਈਮੇਲ   ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ Image copyright GETTY IMAGES ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਸੰਵਰਧਨ ਬਿਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝੱਜਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਲਿਨਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਵਿੱਚ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ 5 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਟਿਟੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਛੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਖੀਰ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੁਨੈਦ ਅਤੇ ਰਕਬਰ ਦਾ ਕਥਿਤ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਟਿਟੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਛੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਵੱਛੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਮੀ